हायकोर्टाने सध्या स्पष्ट केले की काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये Phone Recording पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. या निर्णयामुळे कायदेशीर प्रक्रियेत मोठा बदल होणार आहे. संपूर्ण माहिती जाणून घ्या!
फोन रेकॉर्डिंग हा कोर्टमध्ये पुरावा म्हणून का? मानला जाणार या हायकोर्टाच्या मोठ्या निर्णयावर आपण एक नजर टाकू तर फोन रेकॉर्डिंग आणि त्याचा कायदेशीर वापर हा अनेक वर्षांपासून भारतामध्ये वादाचा विषय आहे. काही वेळेस, कोर्टामध्ये सबळ पुरावा म्हणून फोन रेकॉर्डिंग सादर करता येईल का? हा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
नुकत्याच इलाहाबाद हायकोर्टाच्या आलेल्या निर्णयानुसार, ठराविक परिस्थितींमध्ये Phone Recording म्हणजेच फोनवर झालेल्या संभाषणाची रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकते, जरी ते फोन वरील संभाषण संबंधित व्यक्तींच्या परवानगीशिवाय घेतलेले असले तरी ही इलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार,स्पीकरवर कॉल ठेवून तिसऱ्या व्यक्तीने केलेली रेकॉर्डिंग ही ‘इंटरसेप्शन’ म्हणून मानली जाणार नाही. किंवा डिजिटल वॉइस रेकॉर्डरच्या माध्यमाने घेतलेली रेकॉर्डिंग कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येवू शकते. म्हणजेच याचा अर्थ असा होतो की, जर एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात फोन रेकॉर्डिंग उपलब्ध असेल, तर न्यायालय ते कॉल रेकॉर्डिंग फेटाळून लावू शकत नाही, जरी ते संबंधित व्यक्तींच्या परवानगी शिवाय घेतलेले असले तरी.
कोर्टाने हा निर्णय का आणि कोणत्या प्रकरणात घेतला तर फतेहगड छावणी बोर्डाचे माजी CEO महंत प्रसाद राम त्रिपाठी यांच्या प्रकरणात कोर्टाने हा निर्णय दिला कारण त्यांच्यावर 1.65 लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. कारण त्यांच्या फोन संभाषणाची रेकॉर्डिंग CBI कडे होती तेच संभाषण त्यांनी स्वतः रेकॉर्ड केले नव्हते, पण तिसऱ्या व्यक्तीने ते रेकॉर्ड केले होते. तेव्हा कोर्टात त्रिपाठी यांनी ही रेकॉर्डिंग अवैध असल्याचे सांगत प्रकरण फेटाळण्याची मागणी केली.परंतु, हायकोर्टाने हे स्पष्ट केले की,एखादा पुरावा चुकीच्या मार्गाने प्राप्त झाला असला तरी न्यायालय त्या पुराव्याला नाकारू शकत नाही, जर तो पुरावा प्रकरणासाठी महत्त्वाचा असेल तर.
या आधीच ट्रायल कोर्टाने हा निर्णय कायम ठेवत Phone Recording पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला होता आणि त्याला कायदेशीर मान्यता देखील दिली होती. मात्र त्रिपाठीनी पुनरावलोकन याचिका हायकोर्टात दाखल केली , पण हायकोर्टाने ती फेटाळून लावली. त्यावेळी कोर्टाने स्पष्ट सांगीतलं होते की , तांत्रिक मुद्द्यांवर पुरावा नाकारला जाऊ शकत नाही, जर तो पुरावा प्रकरणाशी संबंधित असेल तर. त्यामुळे भारतीय न्यायसंस्थेत नवीन दिशानिर्देश तयार झाला आहे यामुळे फोन रेकॉर्डिंगचा वापर गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये केला जाऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
हे पण वाचा…Reliance Jio च्या प्लान्समध्ये मोठा बदल, Rs 69 आणि Rs 139 संदर्भात जाणून घ्या काय आहेत नवीन फायदे!
Phone Recording कायद्याच्या दृष्टीने काय सांगते भारतीय न्यायव्यवस्था ते पाहुया..भारतात मध्ये फोन रेकॉर्डिंग आणि त्याचा कायदेशीर वापर यावर अनेक कायदे तयार करण्यात आले आहेत “इंडियन टेलिग्राफ ॲक्ट 1885” आणि “इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट 2000” या कायद्याच्या अंतर्गत एखाद्या व्यक्तीचे संभाषण तिसऱ्या व्यक्तीने अवैध किंवा त्या व्यक्तीच्या परवानगी शिवाय ऐकण्यास बंदी आहे.परंतु, एखाद्या व्यक्तीने जर स्वतःच्या फोनवर संभाषण रेकॉर्ड केले असेल आणि न्यायालयात ते रेकॉर्ड फोन संभाषण पुरावा म्हणून सादर केले, तर ते ग्राह्य धरले जाऊ शकते.
कोर्टाच्या या नव्या निर्णयामुळे पुढील गोष्टी स्पष्ट होतात:
✔ स्वतःच्या फोनवर केलेली रेकॉर्डिंग कायदेशीर ठरू शकते.
✔ स्पीकरवर ठेवून केलेली रेकॉर्डिंग पुरावा मानली जाऊ शकते.
✔ सीक्रेटली केलेली रेकॉर्डिंग काही ठराविक अटींसह ग्राह्य धरली जाऊ शकते
हा निर्णय भविष्यात कसा प्रभावी ठरेल हे पुढे पाहू हा निर्णय भविष्यातील अनेक न्यायालयीन प्रकरणांवर परिणाम करेल विशेष म्हणजे लाचखोरी, भ्रष्टाचार, फसवणूका आशा अनेक गंभीर गुन्ह्यांच्या खटल्यांमध्ये फोन रेकॉर्डिंगचा वापर पुरावा म्हणून केला जाईल.
पहिलं म्हणजे सरकारी भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये आता CBI आणि अन्य तपास यंत्रणांना मोठी मदत होऊ शकते. दुसरा म्हणजे लाचखोरी आणि घोटाळ्यांमध्ये आरोपींच्या विरोधात जास्त पुरावे उपलब्ध होतील. आणि तिसरा म्हणजे व्यक्तिगत खटल्यांमध्ये म्हणजेच कौटुंबिक प्रकरणांत ही बऱ्याच ठिकाणी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल.
हा निर्णय न्यायव्यवस्थेसाठी एक टर्निंग पॉइंट आहे. Phone Recording ही फक्त काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये ग्राह्य धरली जाईल.जर तो महत्त्वाचा पुरावा असेल, तर न्यायालय तो नाकारू शकत नाही.
हे पण वाचा..Samsung Galaxy S26 Ultra मध्ये 7000mAh ची बॅटरी आणि 65W ची फास्ट चार्जिंग मिळणार !
