महाराष्ट्रातील लाखो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर समोर आली आहे. महायुती सरकारने सत्ता सांभाळल्यानंतर काही महिन्यांतच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला असून, त्यांचा महागाई भत्ता (DA) तब्बल ३ टक्क्यांनी वाढवण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. यामुळे आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांवरून थेट ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढणार आहे. हा निर्णय १ जुलै २०२४ पासून लागू होणार असून, जुलै २०२४ ते जानेवारी २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीची रक्कमही कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढ आणि महागाई भत्त्यासंदर्भात अनेक दिवसांपासून सरकारकडे मागणी केली होती. अखेर राज्य सरकारने या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेतला असून, वाढीव महागाई भत्त्याचा थेट लाभ १४ लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, तसेच वाढत्या महागाईच्या झळांपासून त्यांना दिलासा मिळेल.

यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक नुकतेच जारी करण्यात आले असून, त्यानुसार वाढीव महागाई भत्ता १ जुलै २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे. जुलै २०२४ पासून जानेवारी २०२५ पर्यंतचा थकबाकीचा हिशोब काढून फेब्रुवारी २०२५ मध्ये या वाढीव रकमेसह वेतन अदा केले जाणार आहे.

महागाई भत्त्यात वाढ करण्यामागील कारणे आणि निर्णयाची पार्श्वभूमी

राज्यातील महागाईचा दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक भार वाढत आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही समान लाभ मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५०% वरून ५३% करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडूनही समान दर लागू करण्याची मागणी होत होती.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर सखोल विचारविनिमय करून अखेर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असून, अनेक संघटनांनी सरकारच्या या पावलाचे स्वागत केले आहे.

सरकारवर आर्थिक भार वाढणार, पण कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार

महागाई भत्ता वाढवण्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर काहीशा आर्थिक भाराचा ताण येणार असला, तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय आवश्यक होता, असे तज्ञांचे मत आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे, मात्र कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न वाढल्याने त्यांच्या खर्चाचा ताळमेळ बसणे सोपे होईल.

विशेष म्हणजे, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” यासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे राज्य सरकारची तिजोरी आधीच मोठ्या आर्थिक दडपणाखाली आहे. तरीही, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करून सरकारने कर्मचारीहिताचा विचार केल्याचे स्पष्ट होते.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचाही महागाई भत्ता वाढण्याची शक्यता

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांचाही महागाई भत्ता लवकरच वाढण्याची शक्यता आहे. मार्च महिन्यात होणाऱ्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. यासंबंधी कोणतीही अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नसली, तरी चर्चांना उधाण आले आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सध्या ५३ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. सामान्यतः हा भत्ता वर्षातून दोन वेळा वाढवला जातो—मार्चमध्ये जानेवारीपासून लागू होणारा आणि ऑक्टोबरमध्ये जुलैपासून लागू होणारा. त्यामुळे मार्च २०२५ मध्ये हा दर आणखी वाढण्याची शक्यता तज्ञ व्यक्त करत आहेत.

कर्मचारी संघटनांचा वाढीव भत्त्याला पाठिंबा

महागाई भत्ता वाढवण्याच्या निर्णयानंतर विविध कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत. राज्य कर्मचारी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने ही मागणी केली जात होती. विशेषतः कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे डॉ. सोहन चवरे आणि सचिव नरेंद्र धनविजय यांनी हा मुद्दा शासन दरबारी मांडला होता. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अखेर हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महागाई भत्ता वाढीचा लाभ कोणा-कोणाला मिळणार?

या निर्णयाचा थेट फायदा राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, अनुदानित संस्था, महापालिका कर्मचारी आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. शासनाच्या आदेशानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकले जातात, त्याच लेखाशीर्षाखाली वाढीव महागाई भत्त्याचा खर्च करण्यात येणार आहे.

सरकारचा आणखी एक सकारात्मक निर्णय

महागाई भत्ता वाढवण्याच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आगामी महिन्यांत महागाईचा दर आणखी वाढण्याची शक्यता असताना, सरकारने घेतलेला हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.

राज्य सरकारने वेळेवर हा निर्णय घेतल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांचा कामातील उत्साहही वाढेल. वाढीव भत्ता लवकरात लवकर त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल, यासाठी प्रशासनाच्या सर्व संबंधित यंत्रणांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महागाई भत्ता वाढल्यामुळे १४ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होणार असून, त्यांचे आर्थिक गणित अधिक सुकर होईल. यामुळे सरकार आणि कर्मचारी यांच्यात सकारात्मक संबंध निर्माण होतील. राज्य सरकारने घेतलेला हा निर्णय भविष्यातील आर्थिक धोरणांसाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे. आता सर्वांची नजर केंद्र सरकारच्या आगामी निर्णयावर लागली आहे. जर केंद्र सरकारनेही महागाई भत्ता वाढवला, तर देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.