राज्यात मोठ्या गाजावाजात सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत आता मोठे बदल होण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने योजनेच्या निकषांची कठोर अंमलबजावणी सुरू केली असून, त्यामुळे अनेक लाभार्थी महिलांना योजना बंद होण्याचा फटका बसणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून सरकार योजनेतील अनियमितता दूर करण्यासाठी नवे नियम लागू करत आहे. अनेक महिलांनी या योजनेचा गैरवापर केल्याचे उघड झाले आहे, त्यामुळे सरकारने प्राप्तिकर विभागाची मदत घेऊन तपास सुरू केला आहे. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा महिलांना योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेपासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे.
Table of Contents
अपात्र लाभार्थ्यांची यादी वाढणार
राज्यात साडेसहा लाखांहून अधिक लाभार्थी एकाच वेळी नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण योजना यांचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सरकारने आता अशी द्वैतीय लाभ घेणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेच्या रकमेत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता यांना पूर्ण 1000 रुपये न मिळता फक्त 500 रुपये मिळतील.
याशिवाय, संजय गांधी निराधार योजना आणि मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अशा दोन्ही योजना मिळवणाऱ्या 2.3 लाख महिलांना अपात्र ठरवले गेले आहे. सरकारचा स्पष्ट उद्देश आहे की, एकाच व्यक्तीला अनेक योजनांचा फायदा मिळू नये आणि खरोखर गरजू महिलांपर्यंतच मदत पोहोचावी.
ई-केवायसी आणि उत्पन्नाची तपासणी बंधनकारक
सरकारने योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांसाठी दरवर्षी ई-केवायसी करणे अनिवार्य केले आहे. ज्या महिलांनी वेळेत ई-केवायसी केले नाही, त्यांना पुढील हप्त्याचा लाभ मिळणार नाही.
याशिवाय, लाभार्थ्यांचे इन्कम टॅक्स रेकॉर्ड तपासले जाणार असून, जर उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे आढळले, तर त्या महिलांना त्वरित अपात्र ठरवले जाईल.
तसेच, हयातीचा दाखला (लाईफ सर्टिफिकेट) बँकेत दरवर्षी जमा करणे बंधनकारक असेल. अनेक बोगस लाभार्थ्यांनी मृत व्यक्तींच्या नावाने ही रक्कम घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
बजेट कपात आणि योजनांवर परिणाम
राज्य सरकारने सरकारी खर्चात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा परिणाम लाडकी बहीण योजनेवरही दिसून येत आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेसाठी 45,000 कोटी रुपये वार्षिक खर्च होतो. यातील मोठा वाटा बोगस लाभार्थींमुळे वाया जात असल्याने सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे.
अलीकडेच 5 लाख लाभार्थींना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यात काही महिलांनी स्वतःहून अर्ज मागे घेतला, तर काहींच्या तपासणीत अडचणी आल्या. आता पुढील टप्प्यात अजून 10 ते 15 लाख लाभार्थींना वगळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
घरगुती तपासणीसह कडक नियम लागू
योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता घरगुती तपासणी केली जात आहे. ज्या लाभार्थ्यांच्या घरी चारचाकी वाहन आहे, मोठे घर आहे किंवा इतर महागड्या वस्तू आहेत, त्यांचीही पुन्हा तपासणी केली जाणार आहे.
राज्यात 2 कोटी 63 लाख महिलांनी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी 2 कोटी 41 लाख महिलांना लाभ मिळाला होता. मात्र, अजूनही 11 लाख अर्ज आधार क्रमांकाशी संलग्न नसल्यामुळे प्रलंबित आहेत.
सरकारचा इशारा – गरजू महिलांनाच मदत मिळणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, लाडकी बहीण योजना केवळ गरजू महिलांसाठी आहे. याचा गैरवापर करणाऱ्या किंवा अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना यातून वगळण्यात येणार आहे.
“आता सरकार अशा महिलांचा शोध घेण्यासाठी विविध तंत्रांचा वापर करणार आहे. काही महिलांना या योजनेचा गरज नसतानाही लाभ मिळत आहे. त्यामुळे आम्ही योग्य त्या उपाययोजना करत आहोत.” – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
सरकारने आता हा निर्णय घेतला असून, पुढील काही महिन्यांत अधिकाधिक लाभार्थ्यांची तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांना वगळण्यात येईल आणि लाडकी बहीण योजनेचा खरा फायदा गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल.
